भारतीय कुश्ती का संक्रमण काल: पेरिस के बाद नई उम्मीदें और पुरानी कमजोरियाँ

पेरिस ओलंपिक 2026 ने भारतीय कुश्ती के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए। एक तरफ 21 वर्षीय अमन सहरावत ने पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश को लगातार चौथे ओलंपिक में कुश्ती से पदक दिलाया, दूसरी तरफ विनेश फोगाट को फाइनल से कुछ घंटे पहले मात्र 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य करार दिया गया। यह विरोधाभास आज भारतीय कुश्ती की सबसे सटीक तस्वीर है—एक ऐसा खेल जिसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था, प्रशासन और तकनीकी बारीकियों की कमजोरियाँ हर सफलता को अनिश्चित बना देती हैं। अमन सहरावत की कहानी इस बात का सबूत है कि अखाड़े की परंपरा और आधुनिक खेल विज्ञान एक साथ चल सकते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गाँव से निकले अमन ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अपनी कुश्ती तराशी। किशोरावस्था में ही उन्होंने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता और एशियाई खेलों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पेरिस में उन्होंने जिस परिपक्वता से कुश्ती लड़ी, वह उनकी उम्र से कहीं अधिक थी—शुरुआती दौर में बचाव से खेलते हुए, और पदक के मुकाबले में पूरी तरह आक्रामक होकर। कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय पहलवानों की सूची में उनका नाम अब स्थायी रूप से दर्ज हो गया है। मुश्किल यह है कि अमन अकेले हैं; उनके पीछे कांस्य पदक की दूरी पर खड़े पहलवानों की एक पूरी पीढ़ी अभी तैयार नहीं हुई है। विनेश फोगाट का मामला इस खेल की प्रशासनिक और तकनीकी नाजुकता का सबसे तीखा उदाहरण है। पेरिस में उन्होंने पहले दौर में जापान की तत्कालीन विश्व और ओलंपिक चैंपियन को हराकर सबको चौंकाया, फिर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुँचीं। उसके बाद जो हुआ, वह भारतीय खेल इतिहास का सबसे चर्चित और दर्दभरा प्रकरण बन गया—वजन सीमा से जरा-सा अधिक होने के कारण उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया और पदक के दावे को लेकर की गई अपील खेल न्यायालय में स्वीकार नहीं हुई। एक ऐसी पहलवान जिसने करियर में कई बार चोटों और विवादों का सामना किया, इस झटके के बाद उसने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी और कुछ महीनों बाद सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया। इस एक घटना ने तीन सवाल खड़े किए, जिनका जवाब भारतीय कुश्ती को आने वाले वर्षों में देना है। पहला, वजन प्रबंधन को लेकर राष्ट्रीय शिविरों में पेशेवर पोषण-विज्ञान की व्यवस्था कितनी मजबूत है। दूसरा, किसी खिलाड़ी के पदक के दावे को लड़ने के लिए कानूनी और तकनीकी सहायता का ढाँचा कितना तैयार है। तीसरा, और सबसे बड़ा, क्या प्रशासन खिलाड़ियों के साथ उस विश्वास का रिश्ता बना सकता है जो दो साल की विवादों भरी अवधि में टूट चुका है। पेरिस में महिला कुश्ती ने कुल मिलाकर निराश नहीं किया, पर पदक नहीं आया। रीतिका हुड्डा ने 76 किग्रा वर्ग में क्वार्टर फाइनल तक पहुँचकर विश्व स्तरीय पहलवानों के सामने संतुलित मुकाबला किया। निशा दहिया 68 किग्रा में अच्छी लय में दिख रही थीं, लेकिन चोट ने उनका अभियान बीच में ही रोक दिया। अंशु मलिक और अंतिम पंघाल जैसी पहलवान, जिनसे पदक की उम्मीद थी, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं। इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय महिला कुश्ती कमजोर हुई है—इसका मतलब यह है कि विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में छोटी-सी चूक पूरे चार साल के चक्र को बेकार कर देती है। कुश्ती का प्रशासनिक संकट इस दौर की दूसरी बड़ी कहानी रही है। देश के शीर्ष महिला पहलवानों के लंबे विरोध-प्रदर्शन, उसके बाद फेडरेशन के नेतृत्व पर लगे आरोपों की जाँच, खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता के बार-बार निलंबन और बहाली, अदालत का हस्तक्षेप और प्रशासकों की नियुक्ति—इन सबने खिलाड़ियों का ध्यान मैट से हटाकर अदालतों और समाचारों की सुर्खियों की ओर खींचा। साक्षी मलिक जैसी ओलंपिक पदक विजेता ने इस विवाद के बीच खेल से दूरी बना ली। बजरंग पुनिया, जो एक दशक तक पुरुष फ्रीस्टाइल के चेहरे रहे, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक मामलों में उलझते चले गए। जब देश की दो सबसे बड़ी हस्तियाँ इस तरह बाहर हो जाएँ, तो उसका असर जूनियर स्तर के आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि कुश्ती की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं और वे प्रशासन से नहीं, बल्कि गाँवों के अखाड़ों से जीवित हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के अखाड़ों में सुबह चार बजे से मिट्टी तैयार होती है। खेलो इंडिया और साई की क्षेत्रीय योजनाओं ने इन परंपरागत केंद्रों तक कुछ हद तक पोषण, चिकित्सा और वैज्ञानिक ट्रेनिंग पहुँचाई है। सबसे उत्साहजनक बदलाव यह है कि लड़कियों की भागीदारी अब केवल शहरी अकादमियों तक सीमित नहीं रही; छोटे कस्बों से भी महिला पहलवान निकल रही हैं, और परिवार अब इसे करियर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यही वह पूँजी है जिस पर अगले ओलंपिक चक्र की नींव रखी जा सकती है। लेकिन चुनौतियाँ भी साफ दिखती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रीस्टाइल कुश्ती का स्तर लगातार ऊपर जा रहा है—रूस, ईरान, जापान, अमेरिका और मध्य एशिया के देशों में खिलाड़ियों को सालभर उच्च गुणवत्ता वाले मुकाबले मिलते हैं। भारतीय पहलवानों के पास ऐसे अवसर कम हैं। कोचिंग की गहराई भी सीमित है; कई राज्यों में अच्छे विदेशी कोच और स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ की व्यवस्था अभी भी योजनाओं के कागजों तक सीमित है। इसके अलावा वजन बनाने की परंपरागत आदतें—मुकाबले से पहले तेजी से वजन घटाना, पानी कम पीना—आज भी जारी हैं, जबकि आधुनिक खेल विज्ञान इसे सबसे बड़ा जोखिम मानता है। विनेश का मामला इसी आदत का परिणाम था। डोपिंग और अनुशासनहीनता के मामलों ने भी खेल की छवि को नुकसान पहुँचाया है। कुछ वरिष्ठ पहलवानों के खिलाफ राष्ट्रीय डोप परीक्षण एजेंसी की कार्रवाई और लंबी चली सुनवाइयों ने यह संदेश दिया कि नियमों के प्रति लापरवाही महँगी पड़ सकती है। जरूरत इस बात की है कि खिलाड़ियों को छोटी उम्र से ही साफ-सुथरे खेल और पेशेवर व्यवहार की शिक्षा दी जाए, और साथ ही उन्हें यह भरोसा दिया जाए कि प्रशासन उनके हित में काम कर रहा है। 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक तक चार साल का समय है। अमन सहरावत के पास अपना वर्ग बनाए रखने और उसे मजबूत करने का अवसर है। रीतिका हुड्डा, निशा दहिया और अंशु मलिक जैसी पहलवानों के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव को पदक में बदलने का मौका है। एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप में इस बीच हासिल किए गए पदक बताते हैं कि प्रतिभा की पाइपलाइन सूखी नहीं है। जो चीज गायब है, वह है स्थिरता—फेडरेशन में स्थिर नेतृत्व, शिविरों में लगातार वैज्ञानिक सहायता, और खिलाड़ियों के लिए एक साफ, पारदर्शी चयन प्रक्रिया। भारतीय कुश्ती आज एक नाजुक मोड़ पर है। उसके पास ओलंपिक पदक जीतने वाला युवा चेहरा भी है और दो साल से चल रहा प्रशासनिक विवाद भी। पेरिस ने दिखाया कि भारतीय पहलवान मैट पर किसी से कम नहीं—लेकिन मैट से बाहर का जो संसार है, वही उनकी असली परीक्षा है। अगर अगले चार साल में वजन प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, कानूनी सुरक्षा और शासन की पारदर्शिता पर उतनी ही मेहनत हुई जितनी अखाड़े में होती है, तो लॉस एंजिल्स में भारत का पदक एक नहीं, दो या तीन हो सकते हैं। और अगर वही पुरानी लापरवाही जारी रही, तो अमन की उपलब्धि भी एक अकेली चमकती कड़ी बनकर रह जाएगी, जिसके आगे-पीछे अंधेरा ही होगा।