तराजू, कागज़ और खाली अखाड़ा: भारतीय कुश्ती का बही-खाता

पेरिस के उस तराजू पर दर्ज हुई संख्या 100 ग्राम थी — पचास किलो की सीमा से ऊपर। कोई चोट नहीं थी, कोई ग़लत दांव नहीं था। सिर्फ़ एक शरीर, जिसे प्रशासनिक प्रक्रिया ने गिट्टी की तरह तौल लिया। विनेश फोगाट 50 किलो फ़ाइनल से अयोग्य ठहराई गईं, सीएएस की अपील ख़ारिज हुई, और हाथ में ओलंपिक पदक नहीं आया। असली सवाल तराजू पर नहीं, उस कागज़ पर है जो तराजू से पहले तैयार होना चाहिए था — वज़न-प्रबंधन का प्रोटोकॉल, जिसे उस सुबह किसी ने नहीं पढ़ा। मैंने वह टेप चलती रखी जब भीड़ फ़्रेम से बाहर जा चुकी थी। अखाड़े की मिट्टी में बीस साल से ज़्यादा बिताने के बाद एक बात साफ़ हो जाती है: कुश्ती का निर्णायक पल मैट पर नहीं होता। वह फ़ेडरेशन के चुनाव की उस मेज़ पर होता है जहाँ हाथ उठते हैं, और वज़न-सत्यापन के उस कमरे में जहाँ हाथ काँपते हैं। अगस्त 2026 में भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया गया था। उससे पहले दिल्ली की जंतर-मंतर पर बैठे पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे — आरोप उस शख़्स पर थे जो उस समय संघ के अध्यक्ष थे। निलंबन के बाद चुनाव हुआ, नए अध्यक्ष बने, मामला अदालत में गया, आरोपपत्र दायर हुआ, और 2026 में अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया। यह एक न्यायिक तथ्य है, और रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। फ़ाइल बंद करने का फ़ैसला अदालत नहीं करती। पदक-तालिका के उत्सव में यह बात दब जाती है कि आठ ओलंपिक पदक किसी फ़ेडरेशन की योजना का नतीजा नहीं, बल्कि एक भौगोलिक संयोग का फल है। केडी जाधव का 2026 का कांस्य, सुशील कुमार का 2026 का कांस्य और 2026 का रजत, योगेश्वर दत्त का 2026 का कांस्य, साक्षी मलिक का 2026 का कांस्य, रवि दहिया का 2026 का रजत, बजरंग पूनिया का 2026 का कांस्य, और अमन सेहरावत का 2026 का कांस्य — इस पूरी सूची में सोना एक भी नहीं है। आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और पूरे तंत्र का दावा कि सब कुछ योजना के मुताबिक़ चल रहा है। टोक्यो 2026 की उस सेमीफ़ाइनल रात को मैंने कई बार देखा है। 57 किलो फ़्रीस्टाइल में रवि दहिया 2-9 से पिछड़ रहे थे, कज़ाकिस्तान के नुरिस्लाम सनायेव के ख़िलाफ़, और आख़िरी तीस सेकंड में उन्होंने फ़ॉल से जीत लिया। जो इसे सिर्फ़ जज़्बा कहकर छोड़ देते हैं, वे उस कोच की भूमिका नहीं देखते जो छत्रसाल स्टेडियम की उस गैलरी से चिल्ला रहा था — जहाँ एक निश्चित गिनती में दांव दोहराए जाते हैं, जहाँ दो किलो का फ़र्क़ जान से बड़ा होता है। वह जीत किसी चमत्कार से नहीं, उस अभ्यास की गिनती से आई थी जिसे कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता। 2026 में दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग के तीसरे सीज़न की नीलामी में बजरंग पूनिया 65 किलो में 30 लाख रुपये में बिके, और उसी मेज़ से एक उन्नीस वर्षीय हरियाणवी पहलवान बिना बिका लौट गया। नीलामी की शीट साफ़ लग रही थी, तब तक — जब तक कमरे को अपने ही नियम याद नहीं आए। मैंने तीन हफ़्ते उन अनबिके पहलवानों से बात की। तब समझ आया कि लीग का फ़्रैंचाइज़ी मॉडल स्पेक्टैकल नहीं, एक बही-खाता था — और उस बही-खाते में घाटा सबसे नीचे खड़े आदमी के हिस्से आता था। उसी साल से मैंने पहलवानों की कमाई और फ़ेडरेशन के फ़ैसलों की एक शीट बनानी शुरू की। वह शीट आज भी मेरे लैपटॉप में है, और हर नई ख़बर उसमें एक नई पंक्ति जोड़ देती है। मुझे कुश्ती के ग्रैको-रोमन और फ़्रीस्टाइल वर्गों को एक ही कैमरे से देखने की आदत है — क्योंकि दोनों एक ही देश के हैं, पर दोनों के बजट अलग ग्रहों से आते हैं। ग्रैको-रोमन में भारत का विश्व चैंपियनशिप पदक लगभग नगण्य रहा है, और फंडिंग उससे भी कम। फ़्रीस्टाइल की तुलना में वहाँ ट्रेनिंग सेंटर, विदेशी कोच और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र तीनों पीछे हैं। जब कोई कहता है कि भारत कुश्ती में मज़बूत है, तो वह असल में फ़्रीस्टाइल की बात कर रहा होता है — और वह भी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ गिने-चुने केंद्रों की। हरियाणा की पाइपलाइन को समझने के लिए गाँव के उस कुएँ तक जाना पड़ता है जहाँ बच्चे सुबह चार बजे उठते हैं। वहाँ कोई स्कॉउटिंग सिस्टम नहीं है, कोई टैलेंट आईडी नहीं है। है तो बस एक परिवार की ग़रीबी, एक पंचायत का फ़ैसला और एक कोच की ज़िद। ओलंपिक पदक उस पाइपलाइन से निकलते हैं, लेकिन पाइपलाइन को फ़ेडरेशन से एक रुपया नहीं मिलता। जो तंत्र अपने सबसे अच्छे कारख़ाने को नहीं जानता, वह उसे बचा भी नहीं सकता। मैंने एक रेलवे कर्मचारी पहलवान से पूछा था कि अगर नौकरी न होती तो क्या होता। उसने कहा — अखाड़ा बंद हो जाता। यह वाक्य किसी योजना-दस्तावेज़ में दर्ज नहीं होता। भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी सब्सिडी रेलवे, पुलिस और सेना की नौकरियाँ रही हैं, न कि खेलो इंडिया का बजट। जो तंत्र अपनी सबसे बड़ी सब्सिडी को दस्तावेज़ में दर्ज ही नहीं करता, वह उसका हिसाब भी नहीं रख सकता। 2026 में, महामारी के उन महीनों में, मैं हरियाणा के उन अखाड़ों पर काम कर रहा था जहाँ कोई दर्शक नहीं था। एक बाईस वर्षीय पहलवान ने बताया कि उसका स्पॉन्सर चला गया। एक कोच ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर ट्रेनिंग का ख़र्च निकाला। उस सामग्री ने मुझे दो हफ़्ते के लिए रोक दिया — मैं लिख नहीं पाया। तब से मैं बिना क्रू, अकेले इंटरव्यू करता हूँ। भीड़ में आदमी अपनी बात नहीं कहता; खाली अखाड़े में वह कहता है, और चुप्पी उसकी सबसे साफ़ लाइन होती है। संग्रह चिल्लाता नहीं। वह दूसरी बार देखे जाने का इंतज़ार करता है। वज़न-सत्यापन का कमरा किसी अदालत-कक्ष से कम नहीं होता। वहाँ नाम पुकारे जाते हैं, तराजू पर चढ़ना होता है, और पूरा करियर एक इंच के फ़र्क़ पर टिक जाता है। मैं उन कमरों में खड़ा रहा हूँ जहाँ पहलवान की नज़र तराजू पर नहीं, उस अधिकारी के हाथ पर होती है जो रीडिंग लिख रहा होता है। यही वह जगह है जहाँ खेल और प्रशासन एक-दूसरे को छूते हैं, और अक्सर प्रशासन आगे निकल जाता है। 2026 में रूस में फ़ीफ़ा विश्व कप पर एक डॉक्युमेंट्री स्क्रिप्ट के लिए मुझे रिसर्च करनी थी। उस टूर्नामेंट को दुनिया भर में एक अरब लोग देख रहे थे। उसी साल दिल्ली में एशियाई खेलों के कुश्ती ट्रायल्स को मैदान के किनारे खड़े लगभग दो सौ लोग देख रहे थे — जिनमें आधे कोच और अधिकारी थे। दो टूर्नामेंट, एक कैमरा, और वह अंतर जिसे कोई हाइलाइट रील बंद नहीं कर सकती। मैंने उसी प्लेटफ़ॉर्म को कुश्ती पर एक डॉक्युमेंट्री का प्रस्ताव दिया, जिसमें विश्व कप को आईना बनाया। प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। पर वह तुलना मेरे काम का तरीक़ा बन गई — बड़े दृश्य से शुरू करो, ताकि गैर-कुश्ती दर्शक भी अंदर आ सके। 2026 के उस आंदोलन को याद रखना ज़रूरी है — वह देश की राजधानी की सड़क पर बैठी उन महिला पहलवानों का आंदोलन था जिन्होंने मेडल जीते थे, और फिर भी सुने जाने के लिए संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। एक खिलाड़ी को सुनने के लिए उसे अपना करियर मेज़ पर रखना पड़े, यह उस तंत्र की सबसे साफ़ आत्मकथा है जिसे सुधार की ज़रूरत है। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट — दोनों ओलंपिक पदक-विजेता — ने जब अपने अनुभव सार्वजनिक किए, तो सुनने वाले कम और तौलने वाले ज़्यादा थे। कुश्ती में चोट का हिसाब भी वही बही-खाता रखता है। जो पहलवान घुटने की चोट के बाद लौटता है, उसका शरीर तो ठीक हो जाता है, पर मन का ब्लॉक देर तक बना रहता है। मैंने ऐसे पहलवानों को देखा है जो ट्रेनिंग में पूरा दांव लगाते हैं और मुक़ाबले में उसी दांव से कतराते हैं — एक फ़ीस पर्सेंट का वह फ़र्क़, जिसे कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाती। वापसी की जल्दबाज़ी शरीर से ज़्यादा करियर तोड़ती है, क्योंकि मन का इलाज कोई फ़िज़ियो नहीं करता। पैसा जहाँ स्मृति से मिलता है, वहीं असली कहानी शुरू होती है। फ़ेडरेशन के बैंक खाते, चयन ट्रायल की सूची, और अखाड़े की सुबह की गिनती — तीनों एक ही रिकॉर्ड के तीन पन्ने हैं। जो पत्रकार सिर्फ़ आख़िरी पन्ना पढ़ता है, वह पदक की कहानी लिखता है; जो पहले दो पढ़ता है, वह उसकी क़ीमत लिखता है। अब वह हिस्सा, जिसे लिखना सबसे आसान और सबसे ग़लत है। 2026 का बरी होना किसी कहानी का आख़िरी पैराग्राफ़ नहीं, एक तारीख़ है। अदालत ने जो कहा, वह रिकॉर्ड में दर्ज है; और जो आरोप लगाए गए थे, वे न सिद्ध हुए न झूठे करार दिए गए। दोनों बातों को एक ही कॉलम में लिखने से रिपोर्टिंग, संपादन बन जाती है। असली सवाल यह है: आज फ़ेडरेशन कौन चला रहा है, चुनाव किस नियम से हुए, और उस मेज़ पर बैठे लोगों की जवाबदेही किस दस्तावेज़ में दर्ज है? सुशील कुमार का मामला इसी तरह का एक और कॉलम है। अखाड़े का लड़का, दो ओलंपिक पदक, और फिर एक आपराधिक मुक़दमा — विचाराधीन, मुक़दमा चल रहा है, न कोई दोषसिद्धि, न कोई दोषमुक्ति। दोनों कॉलम अलग रखने पड़ते हैं, तब तक जब तक रिकॉर्ड ख़ुद उन्हें न जोड़ दे। गुरु-शिष्य परंपरा का लिहाज़ रखते हुए इसे दबाना वही ग़लती है जिसे रोकने के लिए यह बही-खाता बना है। और एक बात, जिसे हर बार दोहराना पड़ता है: विनेश के 100 ग्राम को कविता से पहले प्रक्रिया के रूप में लिखना ज़रूरी है। अयोग्यता का तथ्य, सीएएस की ख़ारिज अपील, पदक का न मिलना — ये तीन बातें पहले, तब जाकर रूपक। शरीर को गिट्टी मानने वाला तंत्र वाला वाक्य अधूरा रहता है जब तक यह न बताया जाए कि उस सुबह वज़न-सत्यापन की प्रक्रिया में कौन मौजूद था और किसने क्या दर्ज किया। अगला पदक आने में वक़्त लगेगा, और वह आएगा — हरियाणा के किसी गाँव से, किसी ऐसे कोच की बदौलत जिसका नाम किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं होगा। सवाल यह है कि जब वह आएगा, तब क्या हमारे पास उसका पूरा हिसाब होगा? कितने पहलवान रास्ते में छूट गए, किस फ़ैसले ने किसको नौकरी दी और किसको नहीं, और उस मेज़ पर इस बार किसने हाथ उठाया? जब तक यह बही-खाता नहीं खुलता, हर पदक एक क़र्ज़ रहेगा — जिसे चुकाने वाला कोई और होगा, और गिनने वाला कोई और।