तराज़ू के पार: भारतीय कुश्ती का असली मुक़ाबला मैट पर नहीं, कैलेंडर पर लड़ा जा रहा है

सुबह चार बजे नोटबुक पहले से जाग चुकी थी और मिट्टी बोल रही थी। सोनीपत के बाहर एक अखाड़े में, ट्यूबवेल की आवाज़ के नीचे, उन्नीस साल का एक लड़का डिजिटल तराज़ू पर खड़ा था। उसने पैर उतारे, पानी पिया, थूका, फिर चढ़ा। कोच स्क्रीन के सामने झुका हुआ था और कुछ नहीं बोल रहा था। स्क्रीन पर तीन सौ ग्राम ज़्यादा था। लड़के की उम्र के हिसाब से उसका वज़न बिल्कुल ठीक था; गड़बड़ यह थी कि उसकी कैटेगरी के हिसाब से वह ठीक नहीं था। कोच ने बाद में चाय के साथ कहा, “सर, ये तीन सौ ग्राम नहीं, तीन महीने की रोटी है।”

वही वाक्य मेरे साथ पेरिस तक गया। 7 अगस्त 2026 की सुबह, 50 किलो की वेट-इन में, विनेश फोगाट 100 ग्राम भारी पाई गईं, और उस एक स्क्रीन पर छह महीने की तैयारी, तीन मुक़ाबले और एक फ़ाइनल रुक गए। उस दिन के बाद जो कुछ लिखा गया, उसका ज़्यादातर हिस्सा उन 100 ग्राम का ही रहा — मीम, बहस, आरोप, शोक। मेरे लिए उस कमरे की सबसे कम दिलचस्प बात वही 100 ग्राम थी। दिलचस्प बात यह थी कि उस स्क्रीन तक पहुँचने का रास्ता चार साल पहले, एक दफ़्तर में, एक कैलेंडर पर तय हो चुका था — और उस कैलेंडर पर हस्ताक्षर करने वाले किसी ने उस सुबह मैट नहीं छुआ था।

यह लेख उसी कैलेंडर के बारे में है।

संदर्भ: एक पदक, आठ सवाल

पेरिस से भारतीय कुश्ती छह क्वालिफ़िकेशन और एक पदक के साथ लौटी — अमन सेहरावत का 57 किलो में कांस्य। 2026 के हेलसिंकी से अब तक भारत के कुश्ती में आठ ओलंपिक पदक हैं और स्वर्ण एक भी नहीं। पदक-तालिका के लिए यह आंकड़ा बुरा है; पत्रकारिता के लिए अच्छा, क्योंकि यह वह सवाल मज़बूती से पूछता है जो क्रिकेट की बीट पर कभी नहीं पूछा जाता — हम रुक कहाँ रहे हैं?

इस सवाल का आसान जवाब “टैलेंट” है और आसान जवाब हमेशा ग़लत होता है। भारतीय कुश्ती में टैलेंट की कमी कभी नहीं रही। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़िलों में हर साल हज़ारों बच्चे अखाड़े में घुसते हैं। असली अड़चन उसके बाद शुरू होती है — जब उन्हें बताया जाता है कि अगले साल कौन-सी प्रतियोगिता होगी, कब चयन ट्रायल होगा, किस वर्ग में नाम भेजा जाएगा। इस सवाल का जवाब अक्सर मई में मिलता है और प्रतियोगिता मार्च में हो चुकी होती है।

पेरिस के बाद का दृश्य यह रहा: अगस्त 2026 में UWW ने भारतीय महासंघ पर रोक लगाई; दिसंबर 2026 में चुनाव हुए; फरवरी 2026 में रोक शर्तों के साथ हटी। इसी बीच खिलाड़ियों का धरना, एफ़आईआर, चार्जशीट, और साक्षी मलिक का संन्यास — 21 दिसंबर 2026, ठीक उसी दिन जिस दिन नए अध्यक्ष चुने गए। यह क्रम अपनी जगह पर रहने दीजिए, क्योंकि क्रम ही तर्क है। भारतीय कुश्ती की समस्या यह नहीं कि उस पर विवाद हुआ; समस्या यह है कि विवाद के हर चरण में प्रशासनिक ऊर्जा मैट से दफ़्तर की ओर खिंचती गई, और उसी अवधि में एक पूरी पीढ़ी को अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण तीन सालें अनिश्चितता में गुज़ारनी पड़ीं।

एक और क्रम जिसे अलग कमरे में रखना ज़रूरी है: सुशील कुमार 2026 से एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं, मुक़दमा चल रहा है, न दोषसिद्धि हुई है न बरी। उनका ओलंपिक रिकॉर्ड — 2026 का कांस्य, 2026 का रजत — अपने कमरे में रहता है; कानूनी फ़ाइल अपने कमरे में। इन दोनों को एक ही वाक्य में मिलाने की कोशिश भारतीय खेल-पत्रकारिता की सबसे पुरानी आदत है और सबसे बड़ी लापरवाही भी।

अब आगे देखिए। सितंबर 2026 में आइची-नागोया में एशियाई खेल हैं। कुश्ती उस कार्यक्रम में है। इसका मतलब है कि 2026 की पहली छमाही में चयन ट्रायल होंगे, और उससे पहले अधिसूचना आएगी। जिस दिन वह अधिसूचना आएगी, उस दिन भारतीय कुश्ती का सबसे महत्वपूर्ण मुक़ाबला लड़ा जाएगा — मैट पर नहीं, एक A4 शीट पर।

तराज़ू का काग़ज़

अगर आप 100 ग्राम को मज़ाक समझते हैं तो आपने मूल नियम नहीं पढ़ा। ओलंपिक भार वर्गों में दो-दिवसीय प्रतियोगिता के दोनों दिन वेट-इन अनिवार्य है, और दूसरे दिन कोई विशेष छूट नहीं मिलती। यानी पहले दिन आप जिस वज़न पर उतरे, दूसरे दिन सुबह फिर उसी वज़न पर खड़े होंगे — भले ही बीच में आपने तीन मुक़ाबले लड़े हों और शरीर में पानी की एक भी बूँद बची हो या न हो।

यह नियम खेल को साफ़ रखने के लिए बनाया गया था — ताकि पहले दिन भार कम करके जीतने वाला पहलवान दूसरे दिन 4 किलो वापस पा कर किसी और की श्रेणी में न लड़े। इरादा सही था। पर जिस खेल में भार काटना एक कला मानी जाती है, वहाँ इस नियम ने प्रशासनिक तैयारी को खेल का हिस्सा बना दिया, और भारतीय ढाँचे में यही तैयारी सबसे कमज़ोर कड़ी है।

पेरिस में जो हुआ, उसे दोबारा काग़ज़ पर बिठाइए। 6 अगस्त: वेट-इन पास। 7 अगस्त: वेट-इन फ़ेल, 100 ग्राम। उसके बाद का क्रम — अयोग्यता, अपील, CAS की एड हॉक डिवीज़न, अगस्त 2026 के मध्य में अपील ख़ारिज। इसमें किसी पर कोई आपराधिक आरोप नहीं है और किसी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। जो हुआ वह यह था कि एक एथलीट को उसके चारों ओर का सिस्टम सही समय पर सही जानकारी नहीं दे सका — कि दूसरे दिन का वेट-इन असली मुक़ाबला है, और उसकी तैयारी पहले दिन के फ़ाइनल से पहले शुरू हो जाती है।

मेरे अनुभव से कहूँ तो भारतीय कुश्ती में सबसे कम निवेश इस बात पर होता है कि एक पहलवान को यह पता रहे कि उसके शरीर का कौन-सा वज़न किस दिन, किस नियम के तहत तौला जाएगा। यह जानकारी नहीं है, यह प्रशिक्षण का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूट सिस्टम में जिसे “वेट-मैनेजमेंट प्रोटोकॉल” कहते हैं, वह एक दो-पन्ने का दस्तावेज़ होता है जिस पर एथलीट, कोच, पोषण विशेषज्ञ और फ़िज़ियो सब हस्ताक्षर करते हैं — कि अगर दूसरे दिन का वेट-इन है तो पहले दिन फ़ाइनल के बाद क्या खाया जाएगा, कितना, किस समय, और अगर तीन सौ ग्राम बढ़ गया तो पहला कदम क्या होगा। हमारे यहाँ यह ज़िम्मा अक्सर एक कोच के अनुभव पर टिका होता है, और उसका अनुभव अक्सर असली होता है — बस लिखा हुआ नहीं होता।

इसीलिए 100 ग्राम कोई शर्म की बात नहीं, एक प्रशासनिक विफलता है जिसका पूरा काग़ज़ी निशान मौजूद है — वेट-इन शीट, डॉक्टर का रिकॉर्ड, अपील की कॉपी, CAS का आदेश। जिस दिन हम इन काग़ज़ों को उसी गंभीरता से पढ़ेंगे जिस गंभीरता से हम स्कोरबोर्ड पढ़ते हैं, उस दिन यह बहस आगे बढ़ेगी।

ट्रायल की तारीख़

भारतीय कुश्ती का चयन-ढाँचा एक बात पर टिका है: ज़्यादातर वर्गों में एक ही ट्रायल, और वही अंतिम। यह लोकतांत्रिक दिखता है और कई बार सही भी होता है। पर एक साल में एक दिन, एक ही दिन, आपके पूरे चार साल का फ़ैसला कर देता है — यह चयन नहीं, लॉटरी है। इसका सबसे बड़ा नुक़सान उन पहलवानों को होता है जो धीमी गर्मी में बेहतर होते हैं, जिनका शरीर बड़े मुक़ाबले में उतरने में समय लेता है, जो घायल होकर लौट रहे हैं।

मैंने 2026 में जकार्ता में बजरंग पुनिया का 65 किलो स्वर्ण और विनेश फोगाट का 50 किलो स्वर्ण कवर किया था, और उस हफ़्ते मैंने एक चीज़ देखी जो आज भी मेरे काम आती है: पदक जीतने वाले पहलवान के गाँव में अगले दिन जो सबसे ज़्यादा बहस होती थी, वह पदक के बारे में नहीं, अगले ट्रायल की तारीख़ के बारे में होती थी। भारतीय कुश्ती का पाठक मैट से ज़्यादा कैलेंडर को समझता है। विदेशी पत्रकार को यह अजीब लगता है; मुझे यह सबसे भरोसेमंद संकेत लगता है।

तुलना कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में किसी ओलंपिक वर्ग का चयन पूरे चार साल के कैलेंडर पर तय होता है — कौन-सी रैंकिंग सीरीज़, कौन-सा महाद्वीपीय चैंपियनशिप, किस महीने में। एथलीट अपने कोच के साथ बैठकर अपना साल पहले से प्लान करता है। यहाँ कैलेंडर अक्सर प्रतियोगिता से तीन महीने पहले आता है। नतीजा यह होता है कि हमारा पहलवान अपनी फ़ॉर्म को कैलेंडर के हिसाब से नहीं, कैलेंडर को अनुमान के हिसाब से ढालता है।

यह तुलना मुझे सजावट के लिए नहीं करनी है, यह मापने का औज़ार है: हमारी समस्या प्रतिभा की नहीं, पूर्वानुमेयता की है। पूर्वानुमेयता का मतलब सुरक्षा नहीं, प्रदर्शन है। जिस एथलीट को पता है कि अगले अठारह महीने में कहाँ-कहाँ लड़ना है, वह अपने शरीर को उसी हिसाब से बनाता है। जिसे नहीं पता, वह हर महीने फ़िट रहने की कोशिश में हर महीने थोड़ा खोता है।

अखाड़े का बजट

यहाँ मुझे अपनी सबसे पुरानी आदत छोड़नी पड़ती है — मिट्टी, घी और सुबह की तारीफ़। वह सब सच है, लेकिन अधूरा सच है। असली कहानी बजट में है।

एक सीज़न में एक पहलवान के परिवार पर क्या खर्च आता है: अखाड़े का राशन, घी, दूध, अंडे, प्रोटीन, दो जोड़ी जूते, सिंगलेट, एक बड़े टूर्नामेंट तक का सफ़र, कोच को दिया जाने वाला अनौपचारिक शुल्क, और वह रकम जो गाँव में शादी या ज़मीन बेचकर जुटाई जाती है। मेरे सोनीपत-झज्जर-रोहतक के नेटवर्क में जो कोच हैं, उनके बच्चों की सबसे बड़ी शिकायत पैसा नहीं, समय है — कि एक सीज़न में बीस मुक़ाबले लड़ने वाले बच्चे को घर से चार महीने बाहर रहना पड़ता है और उसका स्कूल पीछे छूट जाता है।

और यहीं वह संख्या छिपी है जिस पर कोई पदक-तालिका नहीं बनती: सोलह साल की उम्र में जो बच्चे चुपचाप रुक जाते हैं। वे किसी ट्रायल में हारकर नहीं रुकते। वे एक दिन अखाड़े की सीढ़ी पर बैठकर कहते हैं कि अब पढ़ाई करनी है, या घर वालों ने कहा है। उस पल का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता — न महासंघ के पास, न SAI के पास, न किसी डेटाबेस में। लेकिन भारतीय कुश्ती का असली ड्रॉपआउट रेट वहीं है, चोट में नहीं।

जो खेल अपने सोलह साल के बच्चों को गिनना बंद कर देता है, वह खेल बाद में यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसके पास गहराई नहीं है।

मार्च 2026 में जब देश बंद हुआ, तो छत्रसाल का गेट बंद था और बिश्केक का क्वालिफ़ायर सरक रहा था। उन तीन हफ़्तों में मैंने सोनीपत, झज्जर और रोहतक में नौ सौ किलोमीटर गाड़ी चलाई और चारपाइयों तथा ट्यूबवेल के खेतों में कुश्ती होती देखी। उस समय मुझे लगा था कि मैं अनुपस्थिति पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। बाद में समझ आया कि मैं असल में उस ढाँचे को देख रहा था जो प्रतियोगिता न होने पर भी चलता रहता है — और वह ढाँचा महासंघ नहीं, परिवार और कोच थे।

क़तार की लंबाई

वर्ग-दर-वर्ग देखिए तो तस्वीर साफ़ होती है, और यह तस्वीर उतनी निराशाजनक नहीं जितनी पदक-तालिका बताती है।

57 किलो पुरुष में अमन सेहरावत के बाद एक पूरी क़तार है — यह भारत का सबसे गहरा वर्ग है और यह संयोग नहीं है। यह उस वर्ग की देन है जिसमें पिछले दशक में सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय शुरुआतें मिलीं। जहाँ शुरुआतें मिलीं, वहाँ गहराई बनी।

65 किलो वह वर्ग है जहाँ सबसे बड़ा खालीपन दिखता है। यह बजरंग पुनिया का वर्ग था और उनके हटने के बाद यह वर्ग एक प्रशासनिक प्रश्न बन गया है, खेल का नहीं — क्योंकि यहाँ दो-तीन पहलवान एक ही स्तर पर हैं और फ़ैसला ट्रायल की तारीख़ और एक ही दिन की फ़ॉर्म कर देगा। जिस वर्ग में तीन बराबर के दावेदार हों, वहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ एक से अधिक ट्रायल और लंबी अवधि का मूल्यांकन है — और ठीक यही चीज़ हमारे ढाँचे में सबसे कम है।

86 किलो में दीपक पूनिया जैसे नामों ने सीनियर स्तर पर जगह बनाई है, पर यह वर्ग उस पुरानी समस्या से जूझता है जिसे मैं “एक कोच, एक शैली” कहता हूँ — एक ही अखाड़े से तीन पहलवान आते हैं तो उनकी ताक़त भी एक जैसी होती है और उनकी कमज़ोरी भी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको अलग-अलग शैलियों के ख़िलाफ़ लड़ना होता है।

महिला वर्गों में 50, 53, 57, 62, 68 और 76 किलो — यहाँ तस्वीर उलटी है। गहराई 50-53 में ज़्यादा है और ऊपरी वर्गों में पतली। और यहीं एक ऐसा तथ्य है जिसे भारतीय कुश्ती की बहस में जगह नहीं मिलती: महिला वर्गों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि हमने ओलंपिक भार वर्गों में लगातार क्वालिफ़ाई किया, जबकि इन वर्गों में घरेलू प्रतियोगिताओं की संख्या पुरुष वर्गों से काफ़ी कम रही है। जो कम मुक़ाबलों में इतना निकल आया, उसका हिसाब दोबारा लगना चाहिए।

125 किलो और 97 किलो वे वर्ग हैं जहाँ हमारी शारीरिक बनावट और हमारी रसोई — दोनों का हिसाब बाक़ी है। यहाँ ज़रूरत सिर्फ़ टैलेंट की नहीं, दस साल की एक अलग पाइपलाइन की है। कोई भी देश ऊपरी भार वर्गों में एक दशक में नहीं पहुँचता।

कोच की तनख़्वाह

यह वह हिस्सा है जिस पर सबसे कम लिखा जाता है। भारतीय कुश्ती का असली इंजन अखाड़े का कोच है — वह आदमी जो सुबह चार बजे पहले पहुँचता है और जिसका नाम किसी पदक समारोह में नहीं आता। उसकी आमदनी अक्सर स्थायी नहीं होती। जब महासंघ बदलता है, जब रोक लगती है, जब ट्रायल टलते हैं, तो सबसे पहले नुक़सान इसी आदमी का होता है — क्योंकि उसके पास एक भी अनुबंध नहीं होता।

जो सिस्टम अपने कोच को अनुबंध नहीं देता, वह सिस्टम हर चार साल में अपनी संस्थागत स्मृति खो देता है। और कुश्ती में संस्थागत स्मृति का मतलब ठोस है: किस पहलवान का शरीर किस वज़न पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, किसकी चोट का इतिहास क्या है, कौन दूसरे दिन के वेट-इन में पहले फ़ेल हुआ था। यह जानकारी दफ़्तरों में नहीं, अखाड़ों में रहती है।

गुरु-शिष्य परंपरा इस देश की कुश्ती की सबसे बड़ी ताक़त है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी — ताक़त इसलिए कि इसमें भरोसा है, कमज़ोरी इसलिए कि इसमें जवाबदेही का कोई बाहरी ढाँचा नहीं। जब सब ठीक चलता है तो यह परंपरा चमत्कार करती है। जब कुछ ग़लत होता है तो पूछने वाला कोई नहीं होता।

बाहर से जो तीन बातें ग़लत दिखती हैं

पहली ग़लतफ़हमी: कि भारतीय कुश्ती को स्टार चाहिए। स्टार तो थे — दो ओलंपिक पदक वाले, विश्व चैंपियनशिप पदक वाले, जिनके नाम पर अखाड़े भरे रहते थे। स्टार होने से कैलेंडर नहीं बनता। जिस खेल में स्टार पर पूरा भरोसा हो और ढाँचे पर कोई भरोसा न हो, वह खेल स्टार के जाने के दिन खाली हो जाता है — और पेरिस के बाद हमने ठीक यही देखा। असली सवाल यह नहीं कि अगला स्टार कौन है; सवाल यह है कि अगले स्टार को अपने चार साल का कैलेंडर कब मिलेगा।

दूसरी ग़लतफ़हमी: कि पेरिस में एक सुबह ने हमारा स्वर्ण छीन लिया। यह बहुत आरामदायक कहानी है क्योंकि इसमें एक ही दोषी ढूँढ़ना पड़ता है। सच यह है कि उस सुबह तक पहुँचने के रास्ते में कम से कम चार जगहें थीं जहाँ फ़ैसला अलग हो सकता था — क्वालिफ़िकेशन का कैलेंडर, वर्ग का चुनाव, न्यूट्रिशन सपोर्ट की उपलब्धता, और दूसरे दिन के वेट-इन का पूर्वाभ्यास। इनमें से एक भी चीज़ मैट पर नहीं होती।

तीसरी ग़लतफ़हमी, और यह सबसे महँगी है: कि कोई लीग इसे ठीक कर देगी। प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न हो चुके और वह अब बंद है। उसने पहलवानों को पैसा दिया, जो असली उपकार था, पर उसने कैलेंडर की पूर्वानुमेयता, जूनियर शुरुआतों की संख्या, या कोच के अनुबंध — इनमें से कुछ नहीं बदला। क्रिकेट का ढाँचा यहाँ नहीं उतरता, क्योंकि क्रिकेट में बड़ा पैसा प्रसारण अधिकारों से आता है और कुश्ती में प्रसारण अधिकारों की कोई क़ीमत नहीं। यहाँ जो दिखता है, वही सच है — और यही इस खेल की सबसे बड़ी पत्रकारिता-संपत्ति है।

यहीं मुझे अपनी दूसरी बीट याद आती है। तेरह साल गुजराती अख़बार के क्रिकेट डेस्क पर बिताने के बाद जब मैंने कुश्ती को बीट बनाया, तो सबसे बड़ा फ़र्क यह था कि यहाँ कुछ भी प्रसारण अनुबंध के पीछे छिपा नहीं होता। क्रिकेट में आपको बताया जाता है कि क्या नहीं पूछना। कुश्ती में कोई यह तय नहीं कर सकता, क्योंकि तय करने वाले के पास वह शक्ति नहीं। एक ही ताल, साफ़ आवाज़।

आगे क्या देखना है

मैं पदक की भविष्यवाणी नहीं करूँगा। मैं यह बताऊँगा कि अगले दो साल में कौन-से तीन आंतरिक संकेत देखने पर पता चलेगा कि भारतीय कुश्ती दिशा बदल रही है या नहीं।

पहला: एशियाई खेलों के चयन ट्रायल की अधिसूचना कितने महीने पहले आती है। अगर यह प्रतियोगिता से छह महीने पहले आ जाए, तो समझिए कि कुछ बदला है। दूसरा: क्या घरेलू प्रतियोगिताओं में दो-दिवसीय वेट-इन का पूर्वाभ्यास शुरू होता है — यानी क्या हम अपने ही टूर्नामेंट में वह नियम लागू करते हैं जो ओलंपिक में हमें हरा चुका है। तीसरा: क्या अखाड़े के कोचों को, कम से कम राज्य स्तर पर, एक साल का लिखित अनुबंध मिलता है।

इन तीनों में से कोई भी टीवी पर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो अगले ओलंपिक में भारत उस स्क्रीन पर 100 ग्राम भारी नहीं खड़ा होगा।

और अगर जवाब ना है, तो हम चार साल बाद फिर वही लेख लिखेंगे — सिर्फ़ नाम बदल जाएगा।

सुबह चार बजे नोटबुक अब भी जाग रही है। तराज़ू पर खड़ा लड़का अब भी तीन सौ ग्राम ज़्यादा है। उसके कोच ने आज भी कुछ नहीं कहा। जिस दिन वह कुछ कहेगा — और उसके पास कहने के लिए एक कैलेंडर होगा — उस दिन भारतीय कुश्ती का असली मुक़ाबला शुरू होगा।