पीकेएल का दीपक बुझा तो हरियाणा में कबड्डी चैंपियंस लीग ने जलाई नई मशाल — 5 करोड़ की मेज पर सिमटा कबड्डी का भविष्य

मेरे पास 2026 के हैदराबाद होम लेग की वह रेड नोटबुक आज भी रखी है। उसमें 312 प्रविष्टियाँ हैं — हर रेड का कैंट टाइम, बोनस लाइन पर स्थिति, और डिफेंडर का सेट। उस नोटबुक ने मुझे सिखाया था कि कबड्डी का असली स्कोरबोर्ड अखबार में नहीं, टेप-मीजर और बिड-पैडल में छपता है। इसलिए जब खबर आई कि कबड्डी चैंपियंस लीग आठ से दस टीमों तक बढ़ रही है, और हर फ्रेंचाइजी के पास नीलामी के लिए पाँच करोड़ रुपये होंगे, तो मैंने वही नोटबुक निकाली और उलटा पन्ना खोला — जहाँ 2026 की नीलामी में पवन नरवाल का 1.65 करोड़ लिखा था। दो आँकड़े साथ रखने पर सबसे पहला सवाल यह नहीं आया कि लीग कितनी बड़ी हो रही है। सवाल यह आया कि जिस खेल के सबसे महँगे रेडर का दाम करोड़ में था, उस खेल की नई लीग में पूरी टीम बनाने का बजट पाँच करोड़ कैसे है — और क्या यह बजट बढ़ोतरी है, या स्पोर्ट की आर्थिक हालत का बुखार है।

यह पाँच करोड़ का आँकड़ा असल में ईनाम की रकम नहीं है। यह हर फ्रेंचाइजी की कुल खरीदारी बजट है — यानी पूरी टीम, रिटेंशन, अनकैप्ड नाम, सब इसी पाँच करोड़ में समेटने हैं। अंतरराष्ट्रीय दरों पर यह लगभग छह लाख अमेरिकी डॉलर बैठता है। पीकेएल के एक मौसम में टीमें जिस पैमाने पर खर्च करती रही हैं, यह उसका एक अंश मात्र है। यहाँ असली खबर नहीं है बजट का बढ़ना। असली खबर यह है कि यह लीग जिस गली में खड़ी है, उसी गली के किराए पर कबड्डी का राष्ट्रीय स्तर तय हो रहा है।

पहले वह बात जो खबर के शीर्षक से नीचे दब गई। मेरी जानकारी के अनुसार, पीकेएल का तेरहवाँ सीजन अब जून-जुलाई 2027 तक धकेल दिया गया है, और वजह सीधी-सादी है — ब्रॉडकास्ट राइट्स का कोई नया साझेदार नहीं मिला। जिस खेल को टीवी रेटिंग और शॉर्ट-फॉर्मैट पैकेजिंग ने 2026 के बाद इतना बड़ा बनाया, उसके पास आज कोई प्रसारक ही नहीं है। यह शेड्यूल की छोटी-मोटी खिसकन नहीं, पूरी कबड्डी अर्थव्यवस्था के मीडिया-स्तंभ पर लगी दरार है। और इसी दरार के बीच हरियाणा की दस टीमों वाली यह लीग फैल रही है।

दस टीमें, एक प्रदेश, और एक बहुत बड़ा नाम

फ्रेंचाइजियों की सूची पढ़िए — भिवानी, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, कुरुक्षेत्र। दस में से दस हरियाणा में। नाम 'चैंपियंस लीग' है, पर भूगोल एक प्रदेश का है। मैं यह बात नकारात्मकता से नहीं कह रहा। हरियाणा का अखाड़ा-कल्चर भारतीय कबड्डी का सबसे घना पावरहाउस है — वही अखाड़ा जहाँ मिट्टी में उठने वाला लड़का सुबह कुश्ती और शाम कबड्डी में एक ही शरीर को दो खेलों के लिए तराशता है। छह हज़ार चार सौ ट्रायल रजिस्ट्रेशन इसी मिट्टी की गवाही हैं।

पर ट्रायल का आँकड़ा सावधानी से पढ़ना चाहिए। छह हज़ार चार सौ नाम इस बात का सबूत नहीं हैं कि लीग लोकप्रिय है। यह इस बात का सबूत है कि हरियाणा के गाँवों में खेल को करियर बनाने की भूख कितनी तेज़ है — और विकल्प कितने कम हैं। जब सरकारी नौकरी और रेलवे की भर्ती ही स्थायी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता रह जाए, तो छह हज़ार नाम एक लीग के लिए नहीं, एक भरोसे के लिए लिखे जाते हैं। मैंने यह पैटर्न 2026 की नीलामी में भी देखा था — बिड-पैडल के नीचे बैठा खिलाड़ी जानता था कि उसकी क़ीमत चार लाख हो या सत्रह लाख, बात असल में उस सुरक्षा की है जो रिटेंशन कॉन्ट्रैक्ट देता है।

जहाँ क़ीमतें खत्म होती हैं, वहाँ ताकत शुरू होती है

नीलामी का सबसे ऊँचा दाम अयान लोचब पर 17.4 लाख रुपये लगा। सुनील मलिक 'भारत के एशियन गेम्स कप्तान' बताए गए हैं, और वे 10 लाख पर चले गए। मैंने इस दूसरे आँकड़े पर दो बार रुक कर सोचा। किसी भी खेल में राष्ट्रीय टीम का कप्तान अपने ही टूर्नामेंट के सबसे महँगे खिलाड़ी से कम पर नहीं बिकता — जब तक कि वह 'कप्तान' का लेबल किसी पुराने संस्करण का न हो, या फिर सर्कल स्टाइल का हो, या फिर बाज़ार अंतरराष्ट्रीय पहचान को क़ीमत ही न दे रहा हो। पीकेएल के डेटा-कल्चर में यह विरोधाभास चीखता है। मैं इसे रिपोर्टिंग की खामी नहीं, बल्कि सिस्टम का सिग्नल मानता हूँ — यह बाज़ार अभी सितारों को नहीं, टीम बनाने की गुंजाइश को खरीद रहा है।

मेरी लंबे समय की टिप्पणी यही रही है कि हीटमैप खेल का नक्शा नहीं, चाय की पत्ती पढ़ना है। यहाँ तक कि वह चाय की पत्ती भी उपलब्ध नहीं है। पाँच खिलाड़ियों के नाम हैं, पर एक भी रेड पॉइंट, एक भी टैकल पॉइंट, एक भी सक्सेस रेट नहीं। बिना आँकड़ों के मैं किसी खिलाड़ी की क्षमता का दावा नहीं करूँगा, और न ही करने दूँगा। जो दिख रहा है, वह सिर्फ़ सापेक्ष बाज़ार-मूल्य है — और वह भी तब, जब मूल्य की गणित कमज़ोर है। पंद्रह-बीस खिलाड़ियों के स्क्वाड पर पाँच करोड़ बाँटें तो औसत 25-33 लाख बैठता है, जबकि टॉप प्राइस ही सत्रह लाख है। यह गणित बताता है कि या तो स्क्वाड बहुत बड़े हैं, या बजट पूरा खर्च ही नहीं हो रहा। दोनों में से कोई भी स्थिति लीग की आर्थिक परिपक्वता के पक्ष में नहीं है।

वह सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा

यह लीग किसकी है? एएकेएफआई से मान्यता प्राप्त है या नहीं? खिलाड़ियों के अनुबंध किस फॉर्मैट में हैं, एंटी-डोपिंग की निगरानी किसके पास है, रेफरी का मानक कौन तय करता है, टीमें स्टैंडर्ड स्टाइल खेल रही हैं या सर्कल स्टाइल? रिपोर्ट में इनमें से एक भी जवाब नहीं है। मैंने 2026 जकार्ता के बाद एक ग्लॉसरी बनाई थी — एंकल होल्ड, थाई होल्ड, डैश, चेन टैकल — क्योंकि मुझे लगा था कि असली लड़ाई कोर्ट पर होती है। पाँच साल बाद मुझे समझ आया कि कोर्ट से बाहर की लड़ाई — मान्यता, अनुबंध, प्रसारण अधिकार — कोर्ट के खेल को ही तय करती है।

एक अन-सैंक्शंड या लूज़ली-सैंक्शंड लीग तेज़ी से फैलती है तो वह खिलाड़ी बाज़ार को बिखेरती है और राष्ट्रीय टीम की पात्रता को उलझा देती है। यह काल्पनिक खतरा नहीं है — भारतीय खेल में ग़ैर-मान्यता प्राप्त लीगों ने यही नुकसान बार-बार किया है। और अगर पीकेएल सचमुच एक सीजन बाहर बैठ जाता है, तो यह क्षेत्रीय लीग अनायास ही देश की वास्तविक प्रतियोगिता बन सकती है — बिना किसी औपचारिक जनादेश के। तब सवाल यह नहीं रहेगा कि किसने कितने रन बनाए, बल्कि यह रहेगा कि खेल का ट्रैक किसके नाम पर दर्ज होगा।

सबसे बड़ा जोखिम वह है जो शीर्षक में नहीं है

मैं यहाँ मुख्यधारा की बात पहले रख देता हूँ: लीग का आठ से दस टीमों तक बढ़ना, बजट का पाँच करोड़ तक जाना, और छह हज़ार ट्रायल — यह सब मिलकर 'कबड्डी आगे बढ़ रही है' की कहानी गढ़ते हैं। यह कहानी सच है, पर अधूरी। पूरी तस्वीर में यह भी है कि इस विस्तार के समय देश की एकमात्र बड़ी कबड्डी लीग के पास प्रसारक नहीं है। जब मुख्य आर्थिक स्तंभ ही हिल रहा हो, तो सहायक लीग का फैलना उत्साह नहीं, अवसरवाद है। यह लीग उस शून्य को भर रही है जो पीकेएल छोड़ रहा है।

और यही वह जगह है जहाँ मुझे अपने ही पेशे से शिकायत होती है। हम 'गाँव से लीग तक' की कहानी बड़े चाव से छापते हैं, पर यह नहीं पूछते कि लीग उस गाँव को लौटाकर क्या देती है। सत्रह लाख का टॉप प्राइस और पीकेएल के करोड़ों के बीच की खाई वह दूरी है जिसे कोई हेडलाइन नहीं नापती। छह हज़ार चार सौ नाम उम्मीद का आँकड़ा हैं, पूर्ति का नहीं। और जब तक लीग का कोई टीवी या डिजिटल राइट्स डील सामने नहीं आता, तब तक यह मान लेना उचित है कि इसकी प्रसारण क्षमता अभी बनी ही नहीं।

आगे किस पर नज़र रखनी है

मैं यह नहीं कहूँगा कि यह लीग विफल होगी — क्योंकि पूरा खेल इस बात पर टिका है कि पीकेएल कब लौटता है। अगर नए मीडिया राइट्स डील पर हस्ताक्षर होते हैं और सीजन तेरहवाँ जून 2027 में खड़ा होता है, तो यह हरियाणा लीग फीडर बनकर रह जाएगी और उसका विस्तार एक मौसम का संयोग साबित होगा। पर अगर खालीपन गहराता है, तो यही लीग उन खिलाड़ियों को खींचेगी जो कल तक सिर्फ़ पीकेएल के अनुबंध में थे — और उस दिन खेल की ताकत क्षेत्रीय बन जाएगी, राष्ट्रीय नहीं।

मेरी नोटबुक में 2026 से एक पन्ना कोरा पड़ा है — उस मौसम का, जो अभी शुरू नहीं हुआ। जिस दिन उस पर पहली प्रविष्टि होगी, मुझे पता चल जाएगा कि कबड्डी का भविष्य पाँच करोड़ की मेज से उठकर प्रसारक की कुर्सी तक पहुँचा या नहीं। सवाल सिर्फ़ इतना है — क्या हम वह पन्ना भरने से पहले यह पूछेंगे कि किसके लिए भरा जा रहा है?