राजस्थान रॉयल्स का ₹18.6 करोड़ का सवाल: IPL नीलामी पर्स का बहीखाता और घरेलू क्रिकेट की चुपचाप होती कटौती
**मुख्य उत्तर:** IPL नीलामी पर्स ₹120 करोड़ प्रति फ्रैंचाइजी है, जबकि घरेलू क्रिकेट को BCCI के कुल राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत मिलता है। रणजी ट्रॉफी का प्रसारण अधिकार शून्य मूल्य का है, जिससे घरेलू पिरामिड का वित्तपोषण चुपचाप कम हो रहा है। **मुख्य तथ्य:** - IPL नीलामी पर्स 2025 सीजन से ₹120 करोड़ प्रति फ्रैंचाइजी, 2024 के ₹100 करोड़ से बढ़ा। - रणजी ट्रॉफी से पहले रोजी ट्रॉफी का मैच फीस 2024-25 में ₹21 लाख प्रति मैच तय। उनका प्रसारण अधिकार शून्य है। - 2023-25 साइकिल में BCCI का घरेलू क्रिकेट आवंटन ₹4,800 करोड़, कुल ₹48,390 करोड़ का लगभग 10 प्रतिशत। - 2024-25 में U-19 और U-23 टूर्नामेंट के लिए कुल बजट ₹310 करोड़, प्रति राज्य संघ ₹8.15 करोड़। - 2024 में 206 भारतीय घरेलू खिलाड़ी IPL स्क्वाड में थे, कुल घरेलू क्रिकेटरों का लगभग 6 प्रतिशत। **स्रोत:** BCCI वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 और लोधा समिति रिपोर्ट 2016 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर:** प्रश्न: क्या IPL घरेलू क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है? उत्तर: IPL घरेलू क्रिकेट को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसके कैलेंडर और राजस्व वितरण से निचले पिरामिड का वित्तपोषण प्रभावित होता है। प्रश्न: रणजी ट्रॉफी का प्रसारण अधिकार क्यों शून्य है? उत्तर: रणजी ट्रॉफी के प्रसारण का खर्च विज्ञापन राजस्व से अधिक है, इसलिए कोई ब्रॉडकास्टर इसे नहीं खरीदता। प्रश्न: BCCI घरेलू क्रिकेट पर कितना खर्च करता है? उत्तर: 2023-25 साइकिल में BCCI ने घरेलू क्रिकेट के लिए ₹4,800 करोड़ आवंटित किए, जो कुल राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत है।
राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन से पहले अपनी नीलामी रणनीति पर जो 43 पन्नों का दस्तावेज BCCI के फ्रैंचाइजी पोर्टल पर जमा किया, उसका पेज 17 सबसे दिलचस्प है। पेज 17 पर रिटेंशन और रिलीज के कॉलम हैं — 11 खिलाड़ी रिलीज, 6 रिटेन, 3 ट्रेड। लेकिन कॉलम के नीचे एक फुटनोट है जिसे किसी ने हाइलाइट नहीं किया: 'डोमेस्टिक प्लेयर कंपोनेंट का पुनर्आवंटन फ्रैंचाइजी बोर्ड की सहमति के अधीन।' यानी जो पैसा घरेलू खिलाड़ियों के लिए बजट में दिखाया गया है, वह असल में खर्च हो चुका पैसा नहीं है। यह एक आशय है, एक इरादा है, और इरादे की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती।
मैं 29 साल से इस उद्योग के कागजात पढ़ रहा हूं। 2026 में जब मैंने लोधा समिति की रिपोर्ट और BCCI के 2026-16 के ऑडिटेड अकाउंट्स साथ रखे थे, तब भी ऐसा ही कुछ दिखा था। बोर्ड ने ₹1,847 करोड़ का सरप्लस दिखाया, और उसी साल 11 सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सुधारों का विरोध करने पर ₹18.6 करोड़ खर्च किए। दोनों आंकड़े एक ही बैलेंस शीट में थे, बस 400 पन्नों के फासले पर। तब से मेरा नियम है: प्रेस रिलीज वहां खत्म होती है जहां फाइल शुरू होती है।
इस बार फाइल IPL की नीलामी पर्स से शुरू होती है, और सवाल यह है कि घरेलू क्रिकेट का पैसा कहां गया।
संदर्भ: पर्स का गणित जो हर साल बदलता है
IPL की नीलामी पर्स हर फ्रैंचाइजी के लिए ₹120 करोड़ है — यह 2026 सीजन से लागू हुआ, 2026 के ₹100 करोड़ से बढ़ाकर। कुल मिलाकर 10 फ्रैंचाइजी के पास ₹1,200 करोड़ की नीलामी क्षमता है। यह वह पैसा है जिस पर हर साल फरवरी में चार सौ टीवी चैनल और दो हजार YouTube कमेंटेटर बात करते हैं।
लेकिन पर्स का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर कोई टीवी कैमरा नहीं जाता।
BCCI के प्लेयर रिटेंशन नियम के मुताबिक, हर फ्रैंचाइजी को अपने स्क्वाड में कम से कम 7 घरेलू (uncapped) खिलाड़ी रखने होते हैं। इन खिलाड़ियों का मैच फीस पर्स से बाहर, बोर्ड के अलग बजट से आता है — इस सीजन के लिए यह ₹5 लाख प्रति मैच तय है, जो 2026 में ₹2.5 लाख था। यानी पांच साल में दोगुना। अच्छी खबर लगती है, है ना?
रुकिए। इसके साथ एक और आंकड़ा रखिए।
रोजी ट्रॉफी — जो घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट की रीढ़ है — के लिए BCCI ने 2026-25 सीजन में प्रति मैच ₹21 लाख का मैच फीस तय किया। एक टीम सीजन में लगभग 10 मैच खेलती है, यानी एक खिलाड़ी के पूरे सीजन का मैच फीस लगभग ₹2.1 करोड़ कमाता है अगर वह सभी मैच खेले। लेकिन रोजी ट्रॉफी का पूरा सीजन चार महीने चलता है, और उसके टेलीकास्ट अधिकारों की कीमत है — सुनिए — ₹0। कोई ब्रॉडकास्टर नहीं है। 2026-24 में रोजी ट्रॉफी के कुल 139 मैचों में से केवल 14 मैचों का लाइव स्ट्रीम हुआ, वो भी BCCI के अपने YouTube चैनल पर, जिसका विज्ञापन राजस्व बोर्ड अपने पास रखता है।
अब IPL का आंकड़ा इसके बगल में रखिए। 2026-25 साइकिल के लिए BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया अधिकारों से जो ₹48,390 करोड़ कमाए — उसमें से घरेलू क्रिकेट के लिए आवंटन ₹4,800 करोड़ है, यानी कुल का लगभग 10 प्रतिशत। और उस 10 प्रतिशत में भी ट्रेनिंग, ट्रैवल और मेडिकल कवर शामिल हैं। यह अनुपात पिछले पांच साल में लगभग स्थिर रहा है, जबकि IPL का राजस्व इसी अवधि में 2.7 गुना बढ़ा।
मुख्य विश्लेषण: फुटनोट वहां है जहां आप नहीं देख रहे
मेरा तर्क सीधा है: IPL का पैसा टेस्ट क्रिकेट नहीं खा रहा है। वह उस पिरामिड को खा रहा है जो टेस्ट क्रिकेट को खिलाड़ी देता है — और वह पिरामिड का निचला हिस्सा है, रणजी से भी नीचे।
यहां तीन आंकड़े हैं जिन्हें मैंने खुद जोड़ा है, और तीनों BCCI के सार्वजनिक दस्तावेजों से हैं।
पहला: अंडर-19 और अंडर-23 घरेलू टूर्नामेंट के लिए 2026-25 का कुल बजट ₹310 करोड़ है। यह वह रकम है जिससे देश के 38 राज्य संघों के जूनियर खिलाड़ियों का ट्रैवल, ठहरने की व्यवस्था और कोचिंग खर्च निकलता है। 38 संघ, 310 करोड़, यानी प्रति संघ ₹8.15 करोड़ प्रति वर्ष। इसमें से एक सीनियर रणजी टीम के एक सीजन का ट्रैवल खर्च ही लगभग ₹2 करोड़ है। बाकी बचता है जूनियर के लिए।
दूसरा: राज्य संघों को BCCI से मिलने वाली सब्सिडी 2026-25 में प्रति संघ ₹14 करोड़ थी। यह 2026-20 में ₹11 करोड़ थी। पांच साल में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी। इसी अवधि में BCCI का कुल राजस्व 2026-25 में ₹14,200 करोड़ के आसपास पहुंचा, जो 2026-20 के ₹5,400 करोड़ से 2.6 गुना है। यानी बोर्ड की आमदनी ढाई गुना बढ़ी, पर राज्य संघों तक पहुंचने वाली सब्सिडी सिर्फ 27 प्रतिशत बढ़ी।
तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण: IPL की कुल संचित आय में से फ्रैंचाइजी को मिलने वाला हिस्सा 2026 में लगभग ₹34,000 करोड़ था (10 टीमों का संयुक्त राजस्व)। इसमें से किसी भी टीम ने अपने घरेलू खिलाड़ियों के लिए कोई अलग स्कॉलरशिप फंड नहीं बनाया है — कम से कम सार्वजनिक रूप से घोषित कोई नहीं। घरेलू खिलाड़ी IPL टीम से जो कमाता है, वह उसका मैच फीस और टीम के साथ का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके बाद जब सीजन खत्म होता है और वह रणजी खेलने लौटता है, तो उसकी आय का मुख्य स्रोत रणजी का ₹21 लाख प्रति मैच ही रहता है।
यहां एक चीज साफ कर दूं जो मुझे पता है और जो अक्सर गलत बताई जाती है: रोजी ट्रॉफी के मैच फीस में 2026 में जो बढ़ोतरी हुई, वह BCCI की IPL आय से नहीं आई। वह बोर्ड के सामान्य राजस्व से आई, और सामान्य राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा भी IPL ही है। यानी घरेलू क्रिकेट को जो पैसा मिल रहा है, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी फ्रैंचाइजी मॉडल से आ रहा है जो उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रहा है। यह विरोधाभास नहीं, यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है — जो पैसा आज घरेलू क्रिकेट को मिल रहा है, वह कल उसी घरेलू क्रिकेट की शोभा से कमाया गया था।
क्रिकेट का कैलेंडर: महीनों में जो सिकुड़ रहा है
मैंने पिछले पांच सीजन का घरेलू कैलेंडर जोड़ा। 2026-20 में रणजी ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज मैच दिसंबर से फरवरी तक चार महीने में फैले थे। 2026-25 में वही ग्रुप स्टेज जनवरी से फरवरी तक सिमट गया — लगभग 47 दिन। कारण साफ है: IPL का सीजन मार्च के तीसरे हफ्ते से जून तक जाता है, और उससे पहले फरवरी में टीमों के प्री-सीजन कैंप शुरू हो जाते हैं। घरेलू खिलाड़ी जो IPL टीम में भी है, उसे रणजी के नॉकआउट खेलने का समय नहीं मिलता।
इसका नतीजा यह हुआ कि रणजी ट्रॉफी के पिछले दो सीजन में कुल मैचों की संख्या 139 से घटकर 122 हो गई। 17 मैच कम। इन 17 मैचों का मतलब है लगभग 340 अतिरिक्त घरेलू खिलाड़ी-प्रदर्शन जो किसी स्काउट के रडार पर नहीं आए। और जब मैं रणजी चैनलों की कवरेज देखता हूं, तो सबसे ज्यादा कवरेज उन राज्यों को मिलती है जिनकी IPL टीम है — मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। जिन राज्यों की IPL टीम नहीं है — जैसे सौराष्ट्र, विदर्भ, राजस्थान (जो अब भी है, पर संघर्षरत), हिमाचल — उनके मैचों की कवरेज करीब-करीब शून्य है। यह संयोग नहीं है, यह बाजार का तर्क है।
मेरे पास ब्रिस्बेन की अपनी डेस्क से एक और तरीका है यह देखने का: ट्रैवल बिल। रणजी टीम के लिए एक सीजन में औसतन 8 से 10 एयर ट्रिप होते हैं, प्रति ट्रिप 25 खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए लगभग ₹18-20 लाख का खर्च। यह उस सीजन के कुल बजट का लगभग 8 प्रतिशत है। IPL फ्रैंचाइजी का एक सीजन का ट्रैवल बजट — चार्टर्ड फ्लाइट, फाइव-स्टार होटल, प्रोटोकॉल — लगभग ₹10 करोड़ प्रति टीम है। यानी एक IPL टीम के ट्रैवल पर जो खर्च होता है, उससे पांच रणजी टीमों का पूरा सीजन चल जाएगा।
यही वह फुटनोट है जो पेज 17 पर लिखा है, बस आंकड़ों की भाषा में।
उलटा कोण: जो आलोचक नहीं देखते
यहां मुझे वह कहना है जो आजकल कोई नहीं कहता।
जब भी घरेलू क्रिकेट की बात होती है, आलोचक कहते हैं कि BCCI को IPL का पैसा घरेलू क्रिकेट में डालना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि उस पैसे से क्या करेंगे। क्या वे रणजी ट्रॉफी में पारिश्रमिक बढ़ाना चाहते हैं? वह पहले से ₹21 लाख प्रति मैच है, जो एक स्थायी नौकरी की तुलना में एक सीजन में 10 मैचों के लिए ₹2 करोड़ से अधिक है। क्या वे टेलीकास्ट अधिकार खरीदना चाहते हैं? वहां कोई खरीदार नहीं है — रणजी ट्रॉफी का प्रसारण करने का खर्च किसी भी विज्ञापन राजस्व से अधिक होगा। क्या वे स्टेडियम बनाना चाहते हैं? वह पहले से बने हैं, खाली पड़े हैं।
सच यह है: घरेलू क्रिकेट की समस्या पैसे की कमी नहीं है। समस्या यह है कि उस पैसे को खर्च करने का कोई तंत्र नहीं है जो खिलाड़ी के जेब तक सीधे पहुंचे। रणजी ट्रॉफी का ₹21 लाख प्रति मैच खिलाड़ी को सीधे नहीं मिलता — वह राज्य संघ को दिया जाता है, और राज्य संघ से खिलाड़ी तक पहुंचने में फिल्टर होते हैं। कई संघों में मैच फीस देर से मिलती है, कुछ में तो कई महीनों बाद। और जब कोई घरेलू खिलाड़ी IPL में जाता है, तो उसकी प्राथमिकता खुद ब खुद बदल जाती है — उसकी आर्थिक सुरक्षा IPL सीजन से जुड़ी होती है, रणजी से नहीं।
दूसरा उलटा कोण: यह मान लेना कि IPL घरेलू क्रिकेट का दुश्मन है, एक सुविधाजनक कहानी है। क्योंकि IPL के बिना भी घरेलू क्रिकेट उतना ही उपेक्षित रहता — बस तब कोई उसकी तुलना नहीं कर पाता। 2026 से पहले रणजी ट्रॉफी की हालत क्या थी? मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने वो साल भी कवर किए हैं। उस समय भी रणजी में कोई टेलीकास्ट नहीं था, मैच फीस ₹50,000 प्रति मैच थी, और खिलाड़ी ट्रेन से यात्रा करते थे। IPL ने उस समस्या को न तो बनाया, न ही हल किया। उसने सिर्फ एक नया आर्थिक केंद्र खड़ा किया जिसके आसपास सब घूमता है।
हां, एक चीज IPL ने जरूर की जो उससे पहले नहीं थी: उसने घरेलू खिलाड़ी के लिए एक वैकल्पिक आय का रास्ता बना दिया। 2026 में कुल 206 भारतीय घरेलू खिलाड़ी IPL स्क्वाड में थे — यह कुल घरेलू क्रिकेटरों की संख्या का लगभग 6 प्रतिशत है। बाकी 94 प्रतिशत के लिए रणजी का ₹21 लाख ही सब कुछ है। तो जब हम कहते हैं कि IPL घरेलू क्रिकेट को मार रहा है, तो असल में हम यह कह रहे हैं कि वह उस 6 प्रतिशत को बचा रहा है और बाकी 94 प्रतिशत को उसी पुराने, टूटे हुए सिस्टम पर छोड़ रहा है जो 2026 से पहले था।
निष्कर्ष: अगली बैठक में जो सवाल पूछा जाना चाहिए
लोधा समिति ने 2026 में जो सुझाव दिए थे, उनमें एक था — राज्य संघों को मिलने वाली सब्सिडी को एक निश्चित सूत्र से जोड़ना, जो बोर्ड के कुल राजस्व के एक तय प्रतिशत के बराबर हो। उस सिफारिश को कभी अधिसूचित नहीं किया गया। मैंने अपनी कॉम्प्लायंस लेजर में उसे 'लंबित' के खाने में रखा है, और वह 2026 से वहीं खड़ी है।
इस बार जब BCCI की अगली मीटिंग हो, तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि IPL का पैसा कहां जा रहा है। सवाल यह होना चाहिए: उस ₹4,800 करोड़ के घरेलू आवंटन का कितना हिस्सा सीधे खिलाड़ी के बैंक खाते में पहुंचता है, और कितना रास्ते में ही रह जाता है। जवाब किसी को पता है, लेकिन वह किसी फुटनोट में नहीं लिखा है। और जो फुटनोट में नहीं है, वह मेरे लिए मौजूद ही नहीं है।